विराटनगर, असोज ११ गते ।
कोशी प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि रोकिएका विकास निर्माणसँग सम्बन्धित आयोजनाहरूको ठेक्का प्रक्रिया सुचारु गरेको छ ।
मन्त्रालयले प्रदेश मातहतका १४ वटै पूर्वाधार विकास कार्यालयहरूलाई परिपत्र गर्दै पहिलो चरणमा अधिकांश योजनाहरूको ठेक्का प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो ।
हाल रोकिएका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरू दुई चरणमा कार्यान्वयन गर्ने भन्दै मन्त्रालयले बजेट पुस्तिकामा समावेश भएका सम्पूर्ण आयोजनाहरू पहिलो चरणमै कार्यान्वयनमा लैजान निर्देशन दिएको छ ।
यसअघि मन्त्रालयले गत भदौ ११ गते पत्र पठाउँदै अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि नबढाउन निर्देशन दिएको थियो ।
नयाँ सरकार गठन, सत्ता साझेदार दलहरूबीच न्यूनतम साझा कार्यक्रम निर्माणको तयारी तथा बजेट पुनरावलोकनको प्रक्रिया चलिरहेका कारण त्यतिबेला आयोजनाहरूको लागत अनुमान मात्र तयार गर्नेगरी ठेक्कासम्बन्धी काम रोकिएको थियो ।
त्यसबाहेक प्रदेशसभाबाट बजेट पारित हुँदा सरकारको तर्फबाट बजेट पुनरावलोकन गरी सांसदहरुले उठाएका माग सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण ठेक्का रोक्नुपरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसै सन्दर्भमा प्रदेश मुख्यमन्त्री, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री र सत्तारुढ दल नेकपाका नेताहरुसमेतका बीचमा राजनीतक सहमति जुटेपछि बजेट कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले स्पष्ट गरेको छ ।
विकास निर्माणका महत्त्वपूर्ण कामहरू लामो समयसम्म रोकेर राख्दा पुँजीगत खर्च प्रभावित हुने, समयमै काम सम्पन्न नहुने र जनअपेक्षामा असर पर्ने निष्कर्षसहित दुई चरणमा योजना कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको हो ।
प्रदेशसभामा बजेट पुनरावलोकन गर्ने भनी गरिएको प्रतिबद्धता र सांसदहरूको सरोकारलाई कानुनी उपायको खोजी गर्री राजनीतिक सहमतिका आधारमा सम्बोधन गर्ने सहमति जुटेपछि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जीवन आचार्यले जानकारी दिए ।
मन्त्रालयको पछिल्लो निर्णयसँगै प्रदेशका १४ वटै जिल्लाका पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत कार्यान्वयन हुने सडक, पक्की पुल, झोलुङ्गे पुललगायतका योजनाहरूले अब गति लिने छन् ।
विवादित, दोहोरिएका वा थप प्राविधिक पुनरावलोकन आवश्यक देखिएका केही आयोजनाहरूलाई भने दोस्रो चरणमा कार्यान्वयन गर्ने गरी मन्त्रालयले छुट्टै विवरण तयार पारेको जनाएको छ । ती आयोजनाहरूको हकमा असोज तेस्रो साता बस्ने पदेशसभा बैठकपछि प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताइएको ।
भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री आचार्यले यसअघि नै पुराना तथा निर्माणाधीन बहुवर्षीय आयोजनाहरू नरोकिने र ती नियमित रूपमा अघि बढ्ने बताएक थिए ।
नयाँ आयोजनाका हकमा सरकारले योजनालाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र नतिजामुखी बनाउने उद्देश्यले पुनरावलोकनको बाटो रोजेको थियो ।
ठेक्का प्रक्रिया अघि बढेसँगै कोशी प्रदेशमा पूर्वाधार विकासतर्फको योजना कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या टरेको छ । जनप्रतिनिधिका मागलाई समेट्दै र प्राविधिक गुणस्तरमा सम्झौता नगरी काम अगाडि बढाउने सरकारी कदमले चालु आर्थिक वर्षको विकास खर्च बढाउन र आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न सहयोग पुग्ने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले स्पष्ट गरेको छ । रासस
